बाढी गएको दुई महिना बित्दा पनि पुनःस्थापना अनिश्चित, जोखिम मोलेरै घर फर्किँदै पीडित

२७ कात्तिक, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले घरबारविहीन बनाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको टुंगो नलागेपछि नुवाकोटका बाढीपीडित जोखिम मोलेरै पुरानै घर फर्किन थालेका छन् । सरकारले वैकल्पिक बसोबास, घरभाडा सहायता र सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापनाको योजना अघि बढाएको बताए पनि प्रभावित परिवारले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

विदुर नगरपालिका–५, देवीघाटका रामकुमार भण्डारी यसको उदाहरण हुन् । १० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीले उनको घरसहित देवीघाट बजारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीपछि सात सदस्यीय परिवारसहित पीपलटारमा कोठा भाडामा लिएर बसेका उनी करिब एक महिनापछि घर फर्किए । घरमा थुप्रिएको हिलो पन्छाएर उनी परिवारसहित पुरानै ठाउँमा बस्न थालेका छन् ।

भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता र बिरामी आमालाई अर्काको घरमा राख्नुपर्दाको कठिनाइले उनलाई जोखिम मोलेरै फर्किन बाध्य बनायो ।

‘राज्यले के गर्ने हो, दुई महिना बितिसक्दा पनि केही भनेन । आफ्नै घरमा फर्कनुबाहेक अरू विकल्प भएन,’ भण्डारीले भने ।

भण्डारी मात्रै होइन, उनका अनुसार आसपासका अन्य १५ परिवार पनि बाढीले पुरेका घरमा फर्किसकेका छन् । बाढीले घरको तल्लो तला डुबाएका कतिपय परिवार माथिल्लो तलामा बस्न थालेका छन् । घरको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ बस्न सुरक्षित छ कि छैन भन्ने यकिन नहुँदै विस्थापितहरू आफ्नै घरमा फर्किन बाध्य भएका हुन् ।

राहतको भरमा कति दिन चल्छ ?

विदुर नगरपालिका–१०, बेत्रावतीका अष्टमान डंगोलका अनुसार स्थानीयले गेगर र माटो पन्छाएर घर सफा गर्न थालेका छन् । कतिपयले बाख्रा र बंगुरपालनसमेत सुरु गरेका छन् भने दुईवटा पसल पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।

‘अन्त कतै जाने ठाउँ छैन । आफ्नो जे भएको बगिहाल्यो, यही गेगर पन्छाएर बस्नुपरेको छ,’ डंगोलले भने, ‘मैले पनि साग र तरकारी लगाएको छु । राहत थापेको पैसाले मात्रै कति दिन चल्छ र ?’

उनका अनुसार बेत्रावतीमा बाढीका कारण २२३ जना बेपत्ता भएका छन् । कतिपय परिवारमा एक जना मात्रै बाँकी छन् । घर, सम्पत्ति र परिवारका सदस्यसमेत गुमाएका प्रभावितका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

बाढीपछि विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना अनिश्चित बनेसँगै उनीहरू आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि पुरानै ठाउँमा फर्किन थालेका हुन् । तर क्षतिग्रस्त घरमा फर्किने निर्णय उनीहरूका लागि बाध्यता बनेको छ, सुरक्षित विकल्प होइन ।

निर्णय भयो, कार्यान्वयन कहिले ?

विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म बढीमा छ महिनासम्म मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २६ भदौमा गरेको थियो । निर्णयअनुसार चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि थप दुई हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ३० असोजको प्रतिवेदनमा सहायता वितरणको प्रक्रिया निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको उल्लेख छ । तर प्रभावित परिवारले घरभाडा सहायता पाएको अवस्था भने स्पष्ट छैन ।

प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले निकासा गरेको ३७ करोड रुपैयाँ बजेटबाट स्थानीय तहले पहिचान गरेका चार हजार १०८ घरधुरीलाई प्रतिघरधुरी ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत वितरण गरिएको छ । यसअनुसार १८ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ वितरण भएको देखिन्छ । तर मासिक घरभाडा सहायता कति परिवारले पाए भन्ने विवरण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।

विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता रवीन्द्र नेपालले भने मासिक घरभाडा सहायता कसैले पनि नपाएको र त्यसका लागि रकमसमेत प्राप्त नभएको बताएका छन् ।

बाढीले उनको आफ्नै घरसमेत पुरेको छ । अहिले उनी दाइको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् ।

‘नगरपालिकाले विस्थापितलाई कुन ठाउँमा पुनःस्थापित गर्ने भनेरसमेत सुझाव पठाएको छ, तर केन्द्र सरकारबाट निर्णय हुन सकेको छैन,’ नेपालले भने ।

उनका अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम, रेडक्रसलगायत संस्थाले प्रभावितलाई केही आर्थिक सहयोग गरेका छन् । तर केन्द्र सरकारले त्यस्तो सहयोगलाई समेत सरकारी राहतअन्तर्गत पर्ने बताएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले भने लाभग्राहीको पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहबाट भइरहेको बताएका छन् । त्यसलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर तालिमसमेत दिइरहेको उनले बताए ।

घरमा फर्किने कि सुरक्षित स्थान खोज्ने ?

देवीघाटका दीपक चित्रकार भने बाढीले घरमा क्षति पुर्‍याएपछि पीपलटारमा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । तर कहिलेसम्म भाडामा बस्नुपर्ने र पुरानै घरमा फर्किन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय नहुँदा उनी अन्योलमा छन् ।

‘बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू विदुर नगरपालिकामा डेलिगेसन पनि गयौं, ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं,’ चित्रकारले भने, ‘राज्यले कम्तीमा हाम्रो संरचनामा बस्न हुने हो कि होइन भनेर विज्ञ टोलीबाट निरीक्षण गराइदिएको भए पनि हामी आभारी हुने थियौं । त्यति पनि गरेन ।’

देवीघाटका विस्थापितले नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको यो तेस्रो पटक हो । उनीहरूले पुरानै ठाउँमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने, नदी नियन्त्रणको काम कहिले सुरु हुने र पुनःस्थापना कहाँ गरिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय माग्दै आएका छन् ।

विदुर नगरपालिका–७, तुप्चेमा पनि गेगर र बालुवाले पुरिएका तर नभत्किएका घर स्थानीयले सफा गर्न थालेका छन् । कतिपयले संघसंस्थाको सहयोगमा सरसफाइ गरिरहेका छन् । तर घर सफा गरेर बस्न थाल्ने कि नथाल्ने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

‘सरसफाइ त सुरु गर्न थालेका छन्, तर बस्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने थाहा नभएकाले मानिसहरू अन्योलमा छन्,’ वडाध्यक्ष नेपालले भने, ‘केन्द्र सरकारले निर्णय गर्न समय लगाइदिँदा विस्थापितको छटपटी बढ्दो छ ।’

उच्च जोखिम क्षेत्रमा पुनःबसोबास गर्न नदिने सरकारको भनाइ

सरकारले भने बाढीको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पुनःबस्ती बस्न नदिने निर्णय भइसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणका उपसचिव केसीका अनुसार बाढीको उच्चतम पहुँच क्षेत्र अर्थात् ‘फ्लड मार्क’ भित्र पुनःबस्ती बस्न नदिने निर्णय कार्यकारी समितिले गरेको छ ।

‘त्यो फ्लड मार्कमा त नबस्ने नै भन्ने हाम्रो कार्यकारी समितिको स्पष्ट निर्णय छ,’ केसीले भने, ‘त्यही भएर १५ हजार दिने, त्यसका अतिरिक्त अस्थायी र ट्रान्जिसनल सेल्टर बनाउने काम अगाडि बढिसकेको छ । डिजाइनहरू स्वीकृत भइसकेका छन् ।’

तर उच्च जोखिम क्षेत्रमा पुनःबसोबास गर्न नदिने निर्णय भए पनि कुन घर बस्नयोग्य छ र कुन घर असुरक्षित छ भन्ने विषयमा व्यक्तिगत प्राविधिक परीक्षणको विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दुई हजार २७ परिवारको प्रारम्भिक क्षति तथा अस्थायी आश्रय आवश्यकतासम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको उल्लेख भए पनि क्षतिग्रस्त घरहरूको संरचनागत सुरक्षा परीक्षणको अवस्था स्पष्ट छैन ।

यसले गर्दा घर सफा गरेर फर्किएका परिवारसमेत जोखिममा छन् भने भाडामा बसिरहेका परिवार पनि अनिश्चिततामा छन् ।

बाढीपीडितका लागि राहत वितरण र पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्णय हुनु मात्रै पर्याप्त छैन । ती निर्णय समयमै कार्यान्वयन हुनु, क्षतिग्रस्त घरको प्राविधिक परीक्षण गर्नु र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा, विकल्पको अभावमा पुरानै घर फर्किन बाध्य परिवारका लागि विपद्को जोखिम अझै टरेको छैन ।