चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानी घटाउन साढे सात अर्ब खर्च गरिने

१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले उच्च जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने र चार प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएपछि मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको तल्लो बरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ च्छो र होङ्गु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन लागिएको हो ।

‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ नाम दिइएको सातवर्षे परियोजनाका लागि करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने परियोजनामा हरित जलवायु कोषले ३६ मिलियन डलर, यूएनडीपीले २ मिलियन डलर सहयोग गर्नेछन् भने बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

प्रारम्भिक योजनाअनुसार होङ्गु–२ हिमतालको पानीको सतह एक मिटर र अन्य तीन हिमतालको करिब तीन मिटर घटाइनेछ । साथै तल्लो बरुण, अरुण, दूधकोशी र मर्स्याङ्दी नदी बेसिनमा चौबीसै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार हिमतालको पानी घटाउने काम अहिले अध्ययन तथा डिजाइनको चरणमा छ । सन् २०२७ सम्म अध्ययन र डिजाइन सम्पन्न गरी त्यसपछि मात्रै स्थलगत काम सुरु गर्ने तयारी छ ।

विज्ञहरूले भने हिमतालको पानी घटाउनु सकारात्मक भए पनि जोखिम सूचीमा नपरेका हिमपोखरी, हिमनदी र चट्टान खस्ने सम्भावित क्षेत्रको समेत अध्ययन तथा निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भोटेकोशी–त्रिशूली र बूढीगण्डकीमा हालै भएका विनाशकारी आकस्मिक बाढीका घटनाले विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार वर्षा र नदीको जलसतहमा आधारित प्रणालीले अचानक हिमपहिरो, चट्टान खस्ने तथा गेग्रानसहित आउने बाढीको जोखिम समयमै पहिचान गर्न सक्दैन ।

त्यसैले भूउपग्रह, भूकम्पीय निगरानी, हिमनदी अवलोकन तथा आधुनिक बाढी मापन प्रविधिलाई एकीकृत गरी सेकेन्ड–सेकेन्डमा तथ्यांक संकलन र तत्काल चेतावनी दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । स्थानीय भाषामा स्पष्ट र प्रभावकारी चेतावनी सन्देश प्रवाह गर्न सके सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ ।