सरकारविरुद्ध विपक्षी दल एकजुट बनाउँदै कांग्रेस, संसद् र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने तयारी

काठमाडौं, १६ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध संसद् र सडक दुवैबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने रणनीतिसहित विपक्षी दलहरूलाई एकजुट बनाउन पहल थालेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत गरेको कांग्रेसले त्यसको भोलिपल्टै अन्य विपक्षी दलसँग साझा मोर्चा निर्माणको प्रयास अघि बढाएको हो ।

सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश, पत्रकार पक्राउ, न्यायालयमा हस्तक्षेप, कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो दबाब तथा सरकारको कार्यशैलीलाई साझा मुद्दा बनाउँदै कांग्रेसले विपक्षी दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउन खोजेको छ ।

यसैक्रममा सोमबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको छ । बैठकले सरकारसँग यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको नेकपा नेता प्रमेश हमालले जानकारी दिए ।

‘प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गरियोस् भन्ने माग गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ बैठकपछि हमालले भने ।

उनका अनुसार बैठकमा जनजीविका, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधानमाथि उठेका प्रश्न, विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा जनताले भोगिरहेका समस्याबारे संसद्मा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय उपनेता पद्मा अर्याल, नेकपाका संसदीय दलका नेता वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राप्रपाका प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली सहभागी थिए । संसद् बाहिर रहेका दलका नेताहरूको पनि बैठकमा सहभागिता थियो ।

प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मुद्दामा साझा मोर्चा

कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणाले सरकारका गतिविधिविरुद्ध साझा आवाज उठाउन विपक्षी दलहरूको साथ खोजिएको बताए । प्रेसमाथिको आक्रमण, अदालतमा हस्तक्षेप तथा कर्मचारीमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानविपरीत भएकाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रेसमाथि आक्रमण, अदालतमा हस्तक्षेप र कर्मचारीहरूलाई बुलिङ गर्ने जस्ता गैरलोकतान्त्रिक गतिविधि हुन थालेपछि हामी सबै पार्टीले एउटै आवाज उठाउनुपर्छ,’ राणाले भने, ‘हामी संविधान र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । त्यसैले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सबैले संयुक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।’

उनले विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीलाई संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे ।

अर्की महामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि संकट उत्पन्न भएकाले कांग्रेसले अन्य विपक्षी दललाई साथमा लिएर अघि बढ्न खोजेको बताइन् ।

‘लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरू कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि नेतृत्व गरेर, सबै दललाई आह्वान गरेर अगाडि बढेको इतिहास छ,’ उनले भनिन्, ‘आज पनि परिस्थिति त्यस्तै छ ।’

सरकारलाई अब शंकाको सुविधा नदिने संकेत

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले कांग्रेसको पछिल्लो पहललाई प्रतिपक्षी भूमिकामा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विपक्षी दलहरूलाई साथमा लिएर कांग्रेसले संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको उनको विश्लेषण छ ।

‘यो कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट सन्देश हो,’ वाग्लेले भने ।

कांग्रेस नेताहरूले पनि सरकारविरुद्धको संसदीय संघर्षमा अन्य विपक्षी दललाई सहभागी गराउन खोजिएको बताएका छन् । पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीका प्रत्यासी शंकर तिवारीले कांग्रेसले संसद्भित्रको लडाइँ एक्लै नभई अन्य विपक्षी दलको साथ लिएर अघि बढ्न चाहेको बताए ।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले समेत सरकारका गतिविधि विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान थालेपछि प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

आइतबार पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि सम्बोधन गर्दै थापाले सरकारको कार्यशैलीले सीमा नाघेको निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको उल्लेख गरेका थिए ।

‘सरकारले सीमा नाघ्छ भने त्यो बेलामा फेरि हामी चुप बस्दैनौं । हामी प्रश्न गर्छौं,’ थापाले भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने कांग्रेसले प्रतिवाद पनि गर्छ । आज त्यस्तै परिस्थिति आएको छ ।’

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिनापछि कांग्रेसले सरकारी कदमविरुद्ध संगठित रूपमा प्रश्न उठाउन थालेको हो । विगतमा सरकारका कतिपय गतिविधिलाई शंकाको सुविधा दिँदै आएको कांग्रेस अब भने सरकारलाई छुट नदिने र विपक्षी दलहरूको सहकार्यमा सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ ।