राष्ट्रपति पौडेलले अक्टोबर १६ मा नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा प्रतिष्ठान अध्यादेश र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता धर्मराज गैरेले जानकारी दिएका छन्।
सोही दिन राष्ट्रपतिले संघीय संसद्बाट पारित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरण पनि गरे।
संसद्मै छलफल गर्न कांग्रेसको माग
अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेशमार्फत होइन, संसद्मा विस्तृत छलफलपछि मात्र गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बसना थापाले अध्यादेशबाट कानुन फेर्नु संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग नमिल्ने तर्क गरिन्।
थापाले कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको अडान बदलिएकोमा पनि प्रश्न उठाइन्। पहिले गौतम आफैंले प्रस्ताव गरेको संशोधन ठीक मानिएको तर अहिले त्यही गलत ठहरिनु विरोधाभास भएको उनको भनाइ थियो। कांग्रेसले यसअघि पनि भूमि अध्यादेशको विरोध गरेको र आफ्नो अडान अझै उस्तै रहेको उनले बताइन्। प्रस्तावित परिवर्तनबारे संसद्मा दफावार छलफल हुनुपर्ने पार्टीको माग छ।
भूमि अध्यादेश यसअघि पनि विवादित बनेको थियो। सन् २०२५ फेब्रुअरीमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्ता साझेदार दलहरूबाटै विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको कान्तिपुरले जनाएको थियो। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको सरकार छ।
स्रोत
Onlinekhabar English (बाहिरी लिङ्क); Onlinekhabar English (बाहिरी लिङ्क); Kantipur (बाहिरी लिङ्क); The Kathmandu Post (बाहिरी लिङ्क)
अनलाइन पढ्नुहोस्: https://ujyaalotoday.com/article/president-issues-science-ordinances-congress-land-ordinance
प्रतिक्रिया
अहिलेसम्म प्रतिक्रिया छैन। सम्पादकले स्वीकृत गरेपछि प्रतिक्रिया देखिन्छन्।