समाचार कक्षमै प्रहरीको धरपकडपछि चौतर्फी विरोध, पत्रकारको तत्काल रिहाइ गर्न माग

१३ कात्तिक, काठमाडौं । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र पक्राउ गर्ने प्रयास गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पत्रकार महासंघदेखि प्रेस काउन्सिल, नेपाल बार एसोसिएसन, राजनीतिक दलका नेता तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पत्रकारमाथिको धरपकड तत्काल रोक्न र नियन्त्रणमा लिइएकाहरूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्।

शुक्रबार प्रहरीले नेपाल प्रेस, डीएनए खबर र मोटिभेट न्युजमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

त्यस्तै, नयाँ पत्रिका दैनिकका संवाददाता नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट आएको बताउने पाँच जना सादा पोशाकका प्रहरी पत्रिकाको कार्यालय पुगेका थिए। नयाँ पत्रिकाका सम्पादक खगेन्द्र पन्तका अनुसार प्रहरीले मैनालीलाई साइबर ब्यूरोमा लैजानुपर्ने भन्दै खोजी गरेको थियो। उनी कार्यालयमा नभेटिएपछि प्रहरी टोली त्यहीँ बसेको थियो।

यस्तै, दियो पोस्टका पत्रकार सुदीप विश्वकर्मा र मदन ढुंगानालाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै प्रहरी उक्त सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा समेत पुगेको बताइएको छ।

पत्रकार महासंघले भन्यो– समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्नु राज्य आतंक

नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार कक्षबाटै पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार कक्षमा बर्दीधारी प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको बताएका छन्।

‘यो अकस्मात् राज्य आतंक सुरु भएको देखिएको छ। हरेक समाचार कक्षमा प्रहरी गएर पत्रकारलाई उठाउने कुरा नेपालको संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लंघन हो,’ उनले भने, ‘यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। राज्य आतंक नरोकिए यो खेदजन्य कार्यविरुद्ध आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन।’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा प्रहरीले समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने मुलुकमा संविधान नै संकटमा परेको टिप्पणी गरेका छन्।

‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो,’ उनले भने, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौंला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने भयो।’

राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि विरोध

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारको मुख थुन्ने प्रयास बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले कहिले मिडिया हाउसको गेटमा गाडी तेर्स्याएर आतंकित पार्ने, कहिले झूटा मुद्दा लगाउने र कहिले पक्राउ पुर्जीबिनै पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

‘कहिले मिडिया हाउसको गेटमा गाडी तेर्स्याउँदै आतंकित पार्ने कोसिस, कहिले झूटा मुद्दा। कहिले बिना पुर्जी पक्राउ? समाचारसँग कति तर्सिएको हो? पत्रकारको मुख थुन्ने प्रयास बन्द गर !’ उनले लेखेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सञ्चारगृहमा सादा पोशाकका प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुलाई स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको राज्य आतंकको संज्ञा दिएका छन्।

उनले सरकार र सरकारी निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिका गतिविधि सार्वजनिक गरेकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै पक्राउ परेका पत्रकारलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गरेका छन्।

साथै, सरकारको रवैयाबाट विचलित नभई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने वा समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर दबाब दिने कार्य पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरीत रहेको बताएका छन्।

उनले नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै समाचारकै विषयमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा सोधपुछका नाममा धरपकड गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

यद्यपि, पछिल्ला घटनाको वास्तविकता र पक्राउको कारणबारे पार्टीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेको र सबै विवरण बुझेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।

बार एसोसिएसनले शाही शासनकालको झल्को भनेपछि

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले शाही शासनकालको झल्को दिएको बताएका छन्।

समाचार सामग्री गलत भएको अवस्थामा त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने छुट्टै प्रक्रिया हुँदाहुँदै पत्रकारमाथि धरपकड र गिरफ्तारी गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।

‘प्रहरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा गएर संवाददाता र अरू पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेको खबर भर्खरै थाहा पाएँ। यो शाही शासनकालको झल्को दिने घटना हो,’ उनले भने।

पत्रकारलाई पक्राउ र दमन गरेर कुनै पनि सरकारले सफलता हासिल गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्।

समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्नु गैरसंवैधानिक : पूर्वअध्यक्ष आचार्य

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु गैरसंवैधानिक हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार समाचार सामग्रीमा त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया र आवश्यक परे कारबाही गर्ने छुट्टै कानुनी संयन्त्र छन्। समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्नु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत हुने उनको तर्क छ।

‘समाचारको विषयवस्तु गलत छ भने सच्याउने प्रक्रिया छन्। त्यतिले नपुगे कारबाही गर्ने छुट्टै संयन्त्र छ,’ उनले भने, ‘तर समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन। त्यसो गरियो भने गैरसंवैधानिक काम हुन जान्छ। हाम्रो संविधान र कानुनले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन।’

प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग

प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र पक्राउ गर्ने प्रयास गरिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

काउन्सिलले विज्ञप्ति जारी गर्दै पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको तथा अपराधसम्बन्धी जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित समाचार सामग्रीप्रति असहमति वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी भए त्यसको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको भएको भन्दै काउन्सिलले स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सरकार तथा प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ।

साथै, नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न तथा कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएको भए तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।

गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको जवाफ

पत्रकार पक्राउ तथा धरपकडका घटनाबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले थप बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई समाचार कक्षबाट पक्राउ गरिएको विषयमा मन्त्रालयको धारणा माग्दा उनले आफूलाई घटनाबारे थप जानकारी लिनुपर्ने बताएका थिए। करिब दुई मिनेटको कुराकानीमा उनले घटनाबारे थप बुझ्नुपर्ने कुरा दोहोर्‍याएका थिए।

यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सचिवालयले भने घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले शुक्रबार विकसित घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री, सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्नता पनि नरहेको बताइन्।

‘आज जे–जति घटनाक्रमहरू विकास भएका छन्, यी घटनाक्रमहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता छैन। हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन,’ उनले भनिन्।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चिन्ता

एकै दिन विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, कार्यालयमा प्रहरी पुग्ने र पत्रकारको खोजी गर्ने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, नेपाल बार एसोसिएसन र राजनीतिक दलका नेताहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न तथा कानुनविपरीत नियन्त्रणमा राखिएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्।

समाचार सामग्रीप्रति असहमति भए कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रहरी परिचालन गरेर समाचार कक्षमै धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।