नेपालको बाढीबारे क्षति तथा नोक्सानी कोषको पहिलो आपत्कालीन बैठक अक्टोबर २२ मा

जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापित कोष (एफआरएलडी) को बोर्डले नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग दिने विषयमा अक्टोबर २२ मा असाधारण भर्चुअल बैठक बोलाएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूलाई पठाइएको पत्रलाई उद्धृत गर्दै द काठमाडौं पोस्टले शनिबार यो खबर दिएको हो।

पोस्टका अनुसार निर्णयको मस्यौदामा कोषको उपलब्ध रकमबाट अस्थायी रूपमा २ करोड १६ लाख डलर छुट्याउने प्रस्ताव छ, जसमध्ये २ करोड डलर नेपालका लागि र १६ लाख डलर निगरानी शुल्कका लागि हो। नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क निकायलाई औपचारिक माग पेस गर्न आमन्त्रण गर्ने र नियमित समयसीमा बाहिर पनि आवेदन दिन मिल्ने परीक्षणात्मक व्यवस्था लागू गर्ने विषय पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। यसले सहायता पाउने प्रक्रिया छोट्याउन सक्छ।

अगस्ट २६ मा एउटा जलाधार क्षेत्रमा हिउँ र चट्टानको पहिरो खसेपछि भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा लेदोसहितको ठूलो बाढी आएको थियो। सरकारले प्रारम्भिक आर्थिक क्षति कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड डलर र पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड डलर अनुमान गरेको छ। त्यसको तुलनामा प्रस्तावित रकम निकै सानो हो।

सात सातासम्म परामर्श

नेपालले अगस्टको अन्त्यतिर कोषसँग तत्काल सहयोग मागेको थियो। कोषका सहअध्यक्षहरूले करिब एक सातामै जवाफ पठाउँदै परामर्श सुरु भएको जनाएको र नेपालको प्रारम्भिक माग २ करोड डलर रहेको अनलाइनखबरले सेप्टेम्बरमा जनाएको थियो। त्यसपछि सहअध्यक्षहरूले बोर्ड सदस्य र पर्यवेक्षकसँग छलफल गरे भने एउटा अनौपचारिक मस्यौदा समूहले अक्टोबर ५ र ८ मा बसेर निर्णयको पाठ तयार गर्‍यो। अतिकम विकसित, अफ्रिकी र एसिया–प्रशान्त राष्ट्रका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्यहरूको औपचारिक अनुरोधपछि बैठक बोलाइएको हो।

निर्णय अक्टोबर २२ मै हुने भए पनि त्यसको औपचारिक घोषणा नोभेम्बर ९ देखि २२ सम्म टर्कीमा हुने कोप–३१ सम्मेलनमा गरिने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले पोस्टलाई बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग उठाउँदै आएका छन्। जलवायु अभियन्ताहरूले बैठकलाई स्वागत गरे पनि आपत्कालीन रकम विशेष बैठक र लामो वार्तामा निर्भर हुनु नहुने भन्दै स्थायी द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र र धेरै ठूलो कोषको माग गरेका छन्।

कोषको बोर्डको नियमित दसौं बैठक डिसेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा र एघारौं बैठक सन् २०२७ मार्चमा काठमाडौंमा हुने कार्यक्रम छ।

स्रोत

The Kathmandu Post (बाहिरी लिङ्क); Onlinekhabar English (बाहिरी लिङ्क)