इजरायलमा सरकार गठनको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्ताव

१५ कात्तिक, काठमाडौं । इजरायलमा सरकार गठनको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूले छलफल थालेका छन्।

अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनले संसद्मा स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री र सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान गर्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने विकल्पबारे विचार गरिरहेका हुन्।

द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरोधी दलहरूले मतदाताले राजनीतिक दल र सांसदसँगै प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई पनि प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन्।

निर्वाचनको अन्तिम परिणामअनुसार नेतान्याहु समर्थित दलहरूले ५३ सिट जितेका छन् भने विपक्षी खेमाका यहुदी नेतृत्वका दलले ४८ र अरब नेतृत्वका दुई दलले १९ सिट प्राप्त गरेका छन्।

इजरायली संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट छन्। सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। विपक्षी र अरब नेतृत्वका दलको सिट जोड्दा ६७ पुग्ने भए पनि अरब दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने विषयमा विपक्षी नेताहरूबीच मतभेद छ।

यही राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको विकल्प अघि सारिएको हो। यसका पक्षधरहरूले संसद्मा स्पष्ट बहुमत नहुँदा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकार गठनको बाटो खुल्न सक्ने तर्क गरेका छन्।

तर यस्तो व्यवस्था पुनः लागू गर्न सरकारसम्बन्धी मूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संसद्का कम्तीमा ६१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। हालसम्म प्रस्तावमा दलहरूबीच अन्तिम सहमति जुटेको छैन र विधेयकका रूपमा संसद्मा पेससमेत भएको छैन।

तीन पटक प्रयोग भएको थियो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली

इजरायलमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था सन् १९९२ मा कानुनी रूपमा स्थापित गरिएको थियो। यो प्रणाली सन् १९९६, १९९९ र २००१ गरी तीन पटक प्रयोग भएको थियो।

सन् १९९६ को पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बेन्जामिन नेतान्याहुले शिमोन पेरेजलाई पराजित गरेका थिए। सन् १९९९ मा एहुद बाराकले नेतान्याहुलाई हराएका थिए भने सन् २००१ मा एरियल स्यारोनले एहुद बाराकलाई पराजित गरेका थिए।

तर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनले अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन। बरु ठूला दलको प्रभाव कमजोर बनाउँदै साना तथा क्षेत्रीय दलहरूको शक्ति बढाएको र संसद्लाई थप विभाजित बनाएको विश्लेषण गरिएको थियो।

त्यसपछि सन् २००१ मै प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी इजरायल पुनः संसदीय प्रणालीमा फर्किएको थियो।

नेतान्याहु समर्थक दलभित्रै विपक्षीलाई समर्थन गर्ने चर्चा

सरकार गठनको समीकरणमा नेतान्याहुको गठबन्धनमा रहेको अल्ट्रा अर्थोडक्स यहुदी दल युनाइटेड टोरा जुडाइजमका केही नेताले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

च्यानल १२ को समाचार उद्धृत गर्दै द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएअनुसार उक्त दलले समर्थनको बदलामा हरेदी समुदायका धार्मिक विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिने विषयमा सहमति खोजिरहेको छ। निर्वाचनमा उक्त दलले सात सिट जितेको छ।

अरब दललाई समेटेर सरकार बनाउन गोलानको आग्रह

विपक्षी दल डेमोक्र्याट्सका प्रमुख यायर गोलानले अरब नेतृत्वका दललाई समेत समेटेर सरकार बनाउन विपक्षी नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले निर्वाचनबाट निर्वाचित अरब दलका १९ सांसदलाई बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने बताएका छन्। निष्पक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रत्येक सांसद देशको राजनीतिक प्रणालीको वैध हिस्सा भएको उनको भनाइ छ।

तर विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट, नफ्ताली बेनेट र एभिग्डोर लिबरम्यानले अरब दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने विषयमा असहमति जनाएका छन्।

इजरायलको यिस्राएल बेइतेनु पार्टीका प्रमुख लिबरम्यानले राअम र ज्वाइन्ट लिस्ट सहभागी हुने कुनै पनि गठबन्धन सरकारमा आफ्नो दल सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अरब नेतृत्वका दलमाथि आतङ्कवादलाई समर्थन गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यहुदी र अरब दल मिलेर सरकार बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन

इजरायलका विभिन्न सहरमा यहुदी र अरब दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन भएका छन्।

द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार तेल अभिभस्थित हबीमा स्क्वायरमा स्ट्यान्डिङ टुगेदर समूहको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा करिब दुई हजार मानिस सहभागी भएका थिए।

प्रदर्शनकारीले यहुदी र अरब नागरिकबीच सहकार्य, समानता र नयाँ सरकार गठनको माग गरेका थिए। सोही क्षेत्रमा नेतान्याहु समर्थकहरूले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै छुट्टै प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनमा करिब दुई सय मानिस सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेपको आरोप, अनुसन्धान जारी

प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र उनका समर्थकले निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप तथा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। तर निर्वाचन समितिका कार्यवाहक महानिर्देशकले व्यापक धाँधली भएको दाबीलाई निराधार बताएका छन्।

प्रहरीले पनि निर्वाचन चोरी भएको भन्ने नेतान्याहु पक्षको आरोप पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको जनाएको छ।

यद्यपि विदेशी मुलुकले निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको आशंकामा इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटले सीमित दायरामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। कतारसहित केही देशबाट रकम आएर अरब मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

शिन बेटले अनुसन्धानबाट निर्वाचनको नतिजामा असर परेको अवस्था नरहेको जनाएको छ। हालसम्म विदेशी हस्तक्षेप र धाँधलीसम्बन्धी आरोप प्रमाणित भएका छैनन्।

नेतान्याहुका छोराद्वारा अरब नागरिकमाथि विवादास्पद टिप्पणी

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका छोरा यायर नेतान्याहुले इजरायलका अरब नागरिकलाई देशको अस्तित्वका लागि ठूलो खतरा भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै इरानको आणविक कार्यक्रमपछि इजरायलका अरब नागरिक देशका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको दाबी गरेका हुन्।

इजरायलको २० प्रतिशत जनसंख्याले आफ्ना शत्रुलाई समर्थन गर्ने र देशको विनाश चाहने अवस्था लामो समय कायम रहन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनका यी अभिव्यक्ति व्यक्तिगत आरोप हुन्।

आइजेनकोटले फोकम्यानलाई संसदीय दलको नेता बनाए

विपक्षी दल याशरका प्रमुख गादी आइजेनकोटले नवनिर्वाचित सांसद रोय फोकम्यानलाई नयाँ संसद्मा आफ्नो दलको संसदीय समूहको नेता नियुक्त गरेका छन्।

फोकम्यान यसअघि सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म कुलानु पार्टीबाट सांसद थिए। त्यसबेला पनि उनले संसदीय दलको नेतृत्व गरेका थिए। आइजेनकोटका अनुसार फोकम्यानसँग राजनीतिक अनुभव, सिर्जनशीलता र नेतृत्व क्षमता छ।

नवनिर्वाचित संसद्का १२० सांसदले आगामी नोभेम्बर १० मा शपथ लिने कार्यक्रम रहेको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ।

सरकार गठनका लागि ४२ दिनको समय

इजरायलको सरकारसम्बन्धी कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि सरकार गठनको जिम्मेवारी कुनै एक सांसदलाई दिने व्यवस्था छ।

जिम्मेवारी पाउने सांसदले सरकार गठनका लागि सुरुमा २८ दिनको समय पाउँछन्। आवश्यक परेमा राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय दिन सक्छन्।

यसरी पहिलो उम्मेदवारले सरकार गठनका लागि अधिकतम ४२ दिन पाउनेछन्। उक्त अवधिमा सरकार गठन गर्न नसके राष्ट्रपतिले अर्को सांसदलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

यसरी निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमत नजुटेको अवस्थामा इजरायलमा सरकार गठनको संकट गहिरिँदै गएको छ। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रणाली पुनः लागू गर्ने प्रस्तावले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सक्छ वा पुरानै अस्थिरता दोहोर्‍याउँछ भन्ने विषय भने आगामी राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहनेछ।