साइबर ठगीको रकम १० मिनेटमै रोक्का गर्ने लक्ष्य, प्रहरी र सेवा प्रदायक एकै ठाउँ बस्ने

प्रहरीका अनुसार साइबर ठगीसम्बन्धी उजुरी दैनिक २०० देखि ३०० सम्म आउने गरेका छन्। तर पीडितको उजुरी प्रक्रियामा पुग्दासम्म ठगहरूले रकम अन्य बैंक खातामा सारेर निकालिसक्ने भएकाले रकम फिर्ता गराउन कठिन भइरहेको छ। साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीका अनुसार अहिले ठगिएको रकमको करिब १० प्रतिशत मात्र फिर्ता हुने गरेको छ।

यही समस्या समाधान गर्न नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि एउटै स्थानमा बसेर २४ घण्टा काम गर्ने संयन्त्र बनाउन लागिएको हो। गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ र साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा हल र हटलाइनलगायतको तयारी भइरहेको अनलाइनखबरले जनाएको छ।

केन्द्रले के गर्छ?

केन्द्रले शंकास्पद बैंक खाता, फोन नम्बर र वेबसाइट पहिचान गरी रोक्का गर्ने, कारोबार विश्लेषण गर्ने र आवश्यक परे फोन नम्बर निष्क्रिय पार्ने काम गर्नेछ। प्रत्येक संस्थाको एक–एक सम्पर्क व्यक्ति रहनेछन्। एक मिनेटभित्रै रकम चारवटासम्म खातामा पुग्न सक्ने र खाताबीचको कारोबार पत्ता लगाउन अहिले पाँच महिनासम्म लाग्ने गरेकाले ठगीको रकम १० मिनेटभित्रै रोक्का गर्ने लक्ष्य राखिएको अवस्थीले बताएका छन्।

पहिलो चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रित हुने यो केन्द्रले बैंकको स्विफ्ट प्रणाली ह्याक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटना भने हेर्ने छैन; त्यस्ता मुद्दा साइबर ब्युरोले नै हेर्नेछ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका लागि छुट्टै कम्प्युटर आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली (सर्ट) बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा ठगीबाट प्राप्त लाभ असुल गर्ने व्यवस्था भए पनि एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सारिएको रकम फिर्ता गराउन त्यो पर्याप्त नभएको र राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारी तथा बैंकरहरूको भनाइ छ। प्रहरीले अगस्टमै यस्तो केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

स्रोत

Onlinekhabar (बाहिरी लिङ्क); Onlinekhabar English (बाहिरी लिङ्क)