निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न बाटो खुल्यो

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार (अक्टोबर १६) निजी कम्पनीहरूलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमतिसहितको आशयपत्र दिने निर्णय गरेका छन्। अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी उत्पादन गर्न पाए पनि सीमापार व्यापारमा सहभागी हुने स्पष्ट प्रक्रिया थिएन।

आशयपत्र पाएका कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्भावित खरिदकर्ता र साझेदार खोज्न, बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र आवश्यक सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न पाउनेछन्। तर बिजुली आयात–निर्यात वा व्यापार गर्न, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न र प्रसारण क्षमता सुरक्षित गर्न भने छुट्टै अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।

कडा सर्त

आवेदक कम्पनीले आफू कालोसूचीमा नरहेको र पेस गरिएका कागजात सही रहेको घोषणा गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। सर्त उल्लंघन गरेमा, झुटो विवरण दिएमा वा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक परेमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन, संशोधन वा खारेज गर्न सक्नेछ। आशयपत्रको अवधि बढीमा दुई वर्ष हुनेछ र म्याद थप्न म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि निवेदन दिनुपर्नेछ।

आशयपत्रले व्यापार अनुमतिपत्र पाउने स्वतः अधिकार नदिने र कम्पनी तथा साझेदारबीचको सम्झौताप्रति सरकार जिम्मेवार नहुने पनि स्पष्ट पारिएको छ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि यो माग गर्दै आएको थियो। द काठमाडौं पोस्टका अनुसार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले सन् २०१८ मा दर्ता गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्जले भारतको मणिकरण पावरसँग सन् २०२१ मा ५०० मेगावाटसम्म र २०२३ मा थप २०० मेगावाट व्यापारका लागि सम्झौता गरे पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा ती कागजमै सीमित छन्। विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा स्वदेश र विदेशमा बजार खोज्नु झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ, तर निर्णयको वास्तविक प्रभाव कानुनी प्रक्रिया, प्रसारण पूर्वाधार र बजार विकासमा निर्भर रहने रिपब्लिकाले उल्लेख गरेको छ।

स्रोत

Onlinekhabar English (बाहिरी लिङ्क); Republica (बाहिरी लिङ्क); The Kathmandu Post (बाहिरी लिङ्क)