प्रहरी नेतृत्वमाथि संकटको चर्चा, पाँच घण्टाभन्दा लामो पीसीसी बैठकमा संगठनात्मक एकताबारे बहस

काठमाडौं, १२ कात्तिक । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र संगठनमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा संगठनात्मक एकता, अनुशासनहीनता र नेतृत्वविरुद्ध भइरहेका गतिविधिबारे गहन छलफल भएको छ।

बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब १५ मिनेट ढिला गरी सुरु भएको थियो। साँझ ७ बजेसम्म पाँच घण्टाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बैठक जारी रहेको एक सहभागीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए।

बैठकमा प्रहरीभित्र अनुशासनहीनता बढेको, संगठन र नेतृत्वविरुद्ध प्रहरी अधिकारीहरूकै संलग्नतामा मिडिया ट्रायल भइरहेको तथा नेतृत्वमाथि भइरहेका प्रहारको सामना गर्न संगठनभित्र सामूहिक एकता कायम गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो।

एक सहभागी अधिकृतका अनुसार, प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संगठनका सबै अधिकारी एकजुट हुनुपर्ने धारणा बैठकमा व्यक्त भएका थिए। आवश्यक परे सामूहिक निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने विषयमा समेत छलफल भएको उनले बताए।

‘नेतृत्वमाथि संकट आएकाले सबैजना सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने–नजाने भन्ने विषयसमेत उठ्यो,’ ती अधिकृतले भने।

बैठकमा जो प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) भए पनि नेपाल प्रहरीको संस्थागत एकता र गरिमा कायम रहनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो। आवश्यक पर्दा संगठनले सामूहिक रूपमा निर्णय लिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकार र आईजीपीबीचको सम्बन्धबारे चासो

सरकार र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच सम्बन्ध राम्रो नरहेको तथा उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला पीसीसी बैठक बसेको हो। त्यसैले बैठकलाई प्रहरी संगठनभित्रको नियमित नीतिगत छलफलभन्दा पनि नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न र संगठनको आन्तरिक अवस्थासँग जोडेर हेरिएको छ।

यसअघि पीसीसी बैठकमा काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत डीआईजी र एआईजी सहभागी हुँदै आएका थिए। तर यसपटक भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख तथा डीआईजीलाई समेत काठमाडौं बोलाएको थियो।

बुधबार नै प्रदेशका डीआईजीहरूलाई मध्याह्न १२ बजेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय आइपुग्न भनिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू काठमाडौं आएका थिए। बिहीबार दिउँसो आईजीपी कार्कीले उपत्यकामा कार्यरत एसएसपी, डीआईजी र एआईजीसहित प्रदेशका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सहभागी गराएर बैठक सञ्चालन गरेका थिए।

प्रहरीको पीसीसी बैठक सामान्यतया नीतिगत विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न बस्ने गर्छ। तर यसपटकको बैठकमा नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न, संगठनभित्रको अनुशासन र प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा भेट्न जाने विषयले प्राथमिकता पाएको सहभागीहरूको भनाइ छ।

आईजीपी कार्कीको कडा चेतावनीपछि बैठक

पीसीसी बैठकको अघिल्लो दिन बुधबार मात्रै आईजीपी कार्कीले भर्चुअल माध्यमबाट देशभरका प्रहरी अधिकारीलाई सम्बोधन गरेका थिए।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट उनले सातै प्रदेशका प्रहरी कार्यालय प्रमुख, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, विशेष सुरक्षा गण, प्रदेश प्रहरी गण, जिल्ला प्रहरी परिसर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका मुद्दा चल्ने इकाइका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका थिए।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, उक्त सम्बोधनमा कार्की अघिपछिभन्दा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले प्रहरीलाई नागरिक सेवामा पूर्ण रूपमा समर्पित भएर काम गर्न निर्देशन दिनुका साथै संगठन र नेतृत्वविरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूप्रति कडा चेतावनी दिएका थिए।

‘संगठनका विरुद्धमा मिडिया ट्रायल गराउने, संगठन प्रमुखका विरुद्धमा लेख्न लगाउने हरकत अब सह्य हुँदैन,’ आईजीपी कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकृतले भने।

संगठनले सबैको गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले संगठनको हितविपरीत गतिविधि नगर्न सचेत गराएको ती अधिकारीको भनाइ छ।

बुधबारको सम्बोधनपछि कार्कीले बिहीबारका लागि पीसीसी बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठक पूर्वनिर्धारित नभएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद विवादले नेतृत्वमाथि दबाब

प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नुको एउटा प्रमुख कारण निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने आरोप हो। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेका छन्। उजुरीबारे छानबिन गर्न उपसमिति पनि गठन भएको समाचारमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै आईजीपी कार्कीको राजीनामा माग्नेदेखि बर्खास्त गरेर छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन्।

संसदीय समितिमा यस विषयमा छलफल हुँदा सांसद सुनार र आईजीपी कार्कीबीच भनाभनसमेत भएको थियो। त्यसक्रममा कार्कीले ‘हामी कस्ता व्यक्तिबाट शासित हुँदैछौं’ भन्ने आशयको टिप्पणी गरेका थिए।

पोशाक खरिद विवाद, त्यसबारे उठेका संसदीय प्रश्न, कथित बिचौलिया इनम सापकोटासँग देखिएको सम्पर्क र सरकार–आईजीपी सम्बन्धबारे सार्वजनिक भएका खबरले प्रहरी नेतृत्वमाथिको दबाब बढाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सातै प्रदेशका प्रहरी अधिकारीलाई समेत सहभागी गराएर पीसीसी बैठक बोलाइनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप पुष्टि भइसकेको छैन। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने पोशाक खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च

गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै संगठनमा गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए।

निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको विवरण छ। उक्त रकममा ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्च समावेश थियो।

सरकारले निर्वाचन प्रहरीको पोशाकका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध गराएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिनेका लागि प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेका लागि ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यस्थलमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिमा खाजाबापत एकमुष्ट १ हजार २०० रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराएको थियो।

हाल विवादको केन्द्रमा भने पोशाकका लागि छुट्याइएको रकम र त्यसको खर्च प्रक्रिया रहेको छ। यस विषयमा अख्तियार तथा संसदीय समितिमा परेको उजुरीको छानबिनबाट अनियमितता भए–नभएको स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

संगठनात्मक एकताको सन्देश कि नेतृत्वको बचाउ?

पीसीसी बैठकमा उठेका विषयले नेपाल प्रहरीभित्र संगठनात्मक एकता कायम राख्ने प्रयाससँगै नेतृत्वमाथि बढिरहेको दबाबलाई पनि उजागर गरेको छ। नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न, प्रहरी अधिकारीहरूको आन्तरिक असन्तुष्टि र सरकारसँगको सम्बन्धका विषयले संगठनको आगामी कदमबारे चासो बढाएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा भेट्न जाने विषयमा समेत छलफल भएको बताइए पनि त्यसबारे औपचारिक निर्णय भएको वा टोली नै जाने निश्चित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

पाँच घण्टाभन्दा लामो समयसम्म चलेको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए। बैठकबाट संगठनात्मक एकता, नेतृत्वको बचाउ र विवादित पोशाक खरिद प्रकरणबारे कस्तो निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।